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यूपी विधानसभा चुनाव 2027: मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए 17 से 20 नवंबर तक बूथों पर चलेगी टेबल टॉप एक्सरसाइज

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Posted On:Tuesday, November 17, 2026

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए निर्वाचन आयोग ने एक और बड़ा कदम उठाया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 (SSR-2027) के तहत प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर 17 से 20 नवंबर तक टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) और बीएलओ सुपरवाइजर मतदाता सूची की बारीकी से जांच करेंगे। इस अभियान का मकसद वोटर लिस्ट में मौजूद गलतियों, विसंगतियों और दोहरी प्रविष्टियों की पहचान कर उन्हें नियमानुसार दुरुस्त करना है।

निर्वाचन विभाग के निर्देशों के अनुसार, इस चार दिवसीय प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में दर्ज विवरणों की गहन पड़ताल की जाएगी। एक ही मतदाता के एक से अधिक बार पंजीकरण या समान जानकारी वाली दोहरी प्रविष्टियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा नाम की वर्तनी में त्रुटि, असामान्य उम्र, लिंग संबंधी विसंगति और धुंधली या अस्पष्ट तस्वीरों को भी चिह्नित किया जाएगा। साथ ही मतदाता सूचियों में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं के सही उपयोग की समीक्षा होगी, ताकि अनावश्यक या अनुचित भाषाई प्रविष्टियों को रोका जा सके।

सत्यापन के दौरान सामने आने वाली सभी कमियों और विसंगतियों को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाएगा। इससे दावे और आपत्तियां दाखिल करने की निर्धारित अवधि में नियमों के तहत आवश्यक सुधार करने में आसानी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) को इस कार्य की दैनिक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी पूरी प्रक्रिया की कड़ी निगरानी रखने और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए कहा गया है, ताकि मतदाता सूची की सटीकता और गुणवत्ता बनी रहे।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 17 नवंबर को किया जा रहा है। नागरिक 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक नाम जोड़ने, हटाने या विवरण में सुधार के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा, जबकि 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि मानते हुए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा। इस विशेष अभियान के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और सूची पूरी तरह पारदर्शी तथा त्रुटिरहित बने।


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